Certificate का प्रकार चुनें, उसकी तारीखें डालें, और देखें कि वह आपकी परीक्षा की निर्णायक तारीख के लिए वैध है या नहीं — नतीजा उस आधिकारिक नियम का नाम लेता है जिसने उसे तय किया। जाति, EWS, आय और OBC-NCL के नियम सचमुच अलग-अलग हैं; हर प्रकार का अपना अलग चेकर पेज भी है।
यह सिर्फ तारीखें जांचता है, आपकी आय पात्रता नहीं
हर नतीजे के साथ DoPT का टेक्स्ट और इस्तेमाल हुई निर्णायक तारीख दिखती है।
Certificate की issue date और वित्तीय वर्ष डालें — DV निर्णायक तारीख 28-10-2026 वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आती है, इसलिए EWS certificate 2026-2027 के लिए वैध होना चाहिए।
certificate पर छपी "valid for 1 year from date of issue" लाइन केंद्र सरकार की भर्ती पर लागू नहीं होती — वित्तीय-वर्ष नियम लागू होता है, और अवधि के भीतर का certificate भी गलत वित्तीय वर्ष का होने पर reject हो सकता है।
इस्तेमाल हुई धारणा. निर्णायक तारीख MPPSC Scientific Officer 2026 की आवेदन की अंतिम तारीख ली गई है (स्रोत तारीख 2026-03-16)। अगर आपकी अधिसूचना या DV call letter कोई और निर्णायक तारीख तय करती है, तो उसे ऊपर डालें।
लागू नियम (आधिकारिक स्रोत). DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt(Res), दिनांक 31.01.2019, Para 4.1: "Income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc. for the financial year prior to the year of application." — यानी आय (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि सभी स्रोतों से) आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए गिनी जाएगी। DoPT EWS FAQ का निर्णायक उदाहरण: "if the closing date for receipt of application for a post is 1st August 2022, the financial year for computing gross annual income of the family shall be 2021-2022 and the certificate shall be valid for 2022-2023." — यानी आवेदन की अंतिम तारीख 1 अगस्त 2022 हो तो आय FY 2021-2022 की गिनी जाएगी और certificate FY 2022-2023 के लिए वैध होगा। DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt(Res) dated 31.01.2019, Para 4.1 + DoPT EWS FAQ No. 43011/11/2022-Estt.(Res-II) dated 19.09.2022, Q21/Q23 2026-08-10 को जांचा गया.
EWS में सिर्फ Annexure-I Income & Asset Certificate मान्य है, जो OM में बताए गए सक्षम अधिकारी (competent authority) द्वारा जारी हुआ हो। स्रोत: DoPT OM 36039/1/2019-Estt(Res), 31.01.2019 — EWS Annexure-I (स्रोत तारीख 2019-01-31, 2026-08-06 को सत्यापित)।
चेकर के नतीजे और यह तालिका एक ही नियम-पंक्तियां पढ़ते हैं — हर नतीजा उस पंक्ति का नाम लेता है जिसने उसे तय किया।
| कहां लागू | वैधता | क्या तय करता है | स्रोत |
|---|---|---|---|
| Central recruitment and admissions (SSC, UPSC, RRB, MCC AIQ counselling) | No expiry — treated as permanent | No central rule puts an age on an SC/ST caste certificate. Recruiters test whether you belong to the category on the crucial date (normally the application closing date), never how old the certificate is — SSC states the certificate date does not have to be before the closing date. No single central OM literally says 'valid for life' — permanence is the settled operational rule inferred from three official documents that impose zero age condition on SC/ST certificates. | SSC CGL 2026 Notice para 6.4 + DoPT OM No. 36033/4/97-Estt.(Res.) dated 25.07.2003 + MCC NEET-PG 2025 bulletin (convergent official documents) मेल खाते आधिकारिक दस्तावेज़ों से निष्कर्ष — 2026-08-10 को जांचा गया |
| Maharashtra — government jobs and admissions | No expiry, but a separate Caste Validity Certificate is required | Maharashtra additionally requires a Caste Validity Certificate from a district Caste Scrutiny Committee (Maharashtra Act XXIII of 2001) for jobs and admissions — an extra verification layer on top of the caste certificate, not an expiry. Confirm the scrutiny-committee requirement with the recruiting body or admitting institution in Maharashtra. | Maharashtra Act XXIII of 2001 (caste certificate scrutiny) — primary Act text not fetched this cycle रिपोर्ट पर आधारित — मूल आदेश अभी प्राप्त नहीं — 2026-08-10 को जांचा गया |
| State-government schemes and state-list certificates | Set by each state/scheme | Some state portals and schemes ask OBC (state-list) holders — and occasionally SC/ST holders — to renew every 1-3 years for state purposes. No central rule governs these; the consuming scheme's own freshness rule decides. Check the exact rule printed in the scheme's own notification before relying on an old certificate. | State portal practice; no central OM applies to state-purpose freshness demands रिपोर्ट पर आधारित — मूल आदेश अभी प्राप्त नहीं — 2026-08-10 को जांचा गया |
| कहां लागू | वैधता | क्या तय करता है | स्रोत |
|---|---|---|---|
| Central recruitment (DoPT rule, all-India) | The financial year of application — dies 31 March regardless of issue date | Family income is computed for the financial year prior to the year of application, and the certificate is valid for the financial year of application. A certificate issued after the crucial date and for a later FY is a major discrepancy; a certificate missing both the financial year and the validity year may invite rejection. The printed "valid for 1 year from date of issue" line does not govern central recruitment — the financial-year rule does, and an unexpired certificate can still be rejected for the wrong financial year. | DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt(Res) dated 31.01.2019, Para 4.1 + DoPT EWS FAQ No. 43011/11/2022-Estt.(Res-II) dated 19.09.2022, Q21/Q23 आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
| SSC exams | The notification's financial year | SSC applies the DoPT rule by name: for CGL 2026 the certificate must be valid for FY 2026-2027, issued on the basis of income for FY 2025-2026. The crucial date is the application closing date unless the notice fixes otherwise; individual DV notices can fix a different crucial date. | SSC CGL 2026 Notice, paras 6.4-6.6 (crucial date 22.06.2026) आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
| RRB / Railways | The notification's financial year | The EWS Income & Asset certificate must be based on Income & Assets for the financial year prior to the notification (FY 2024-25 for CEN 09/2025) and possessed as on the closing date — otherwise the reservation claim is rejected and the candidate is considered as UR. | RRB CEN No. 09/2025 (Level-1), detailed CEN updated 30.01.2026, EWS paras आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
| MCC NEET counselling (AIQ) | Income year fixed by the counselling bulletin | For NEET-PG 2025 counselling, the family income/status must be based on the financial year ending 31 March 2025. MCC checks validity at counselling/document verification, not at NEET registration — cross-FY registrations are the failure mode. | NEET-PG (MD/MS/DNB) Counselling 2025 Information Bulletin & Counselling Scheme, MCC/DGHS आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
| कहां लागू | वैधता | क्या तय करता है | स्रोत |
|---|---|---|---|
| Central default (DoPT) | No fixed validity | DoPT states it is not possible to determine a fixed validity period for the OBC certificate. Non-creamy-layer status must hold on the crucial date — treated as the application closing date except where a notice fixes otherwise — and a self-declaration of current NCL status is required in the prescribed format. | DoPT OM No. 36033/4/97-Estt.(Res.) dated 25.07.2003 आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
| SSC exams | Any issue date — NCL status on the closing date decides | SSC will not insist on a certificate issued within the crucial/cut-off date: the candidate must simply not be in the creamy layer on the closing date, backed by a self-declaration and verified at document verification. | SSC CGL 2026 Notice, paras 6.4-6.6 आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
| RRB / Railways | Issue date must fall in [1 April of the notification FY, closing date] | The OBC-NCL certificate must be issued on or after 1 April of the notification's financial year (01.04.2025 for CEN 09/2025) but not later than the closing date of the online application, plus an Annexure-IIA self-declaration of NCL status on the closing date — failure means the claim is not accepted and the candidate may be considered as UR. RRB is stricter than SSC: the issue date itself must fall inside the notification-FY window, not just the status. | RRB CEN No. 09/2025 (Level-1), para 8.5, detailed CEN updated 30.01.2026 आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
| The one-financial-year convention (many recruiters) | Certificate issued in FY N accepted for recruitment April N - March N+1 | A DoPT OM dated 31.03.2016 circulates the convention that a certificate issued in any month of a financial year serves appointments in that FY, with income measured over the 3 preceding financial years. The document is textually a draft placed for 30-day comments, yet RRB, MCC and many state PSCs enforce its FY window — so attribute the rule to each recruiter's own notice, not to DoPT. No finalized version of this OM surfaced — the checker never cites it as a universal rule, only per recruiter. | DoPT OM F.No. 36036/2/2013-Estt.(Res-I) dated 31.03.2016 (draft circulated for comments; mirror copy) आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
| MCC NEET counselling (AIQ) | Income year fixed by the counselling bulletin | For NEET-PG 2025 counselling, parental income/status must be based on the financial year ending 31 March 2025, and the OBC sub-caste must appear in the Central OBC list — a state-list certificate is invalid for the All India Quota. | NEET-PG (MD/MS/DNB) Counselling 2025 Information Bulletin & Counselling Scheme, MCC/DGHS आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
| कहां लागू | वैधता | क्या तय करता है | स्रोत |
|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | 3 years from the issue date | UP extended income-certificate validity from 6 months to 3 years by a September 2011 government order; computation standards are fixed by Board of Revenue GO No. 669/Ek-1-9-2014-11(2)/2011 dated 24.07.2014. Issued via eDistrict/eSathi by the Tehsildar. The 3-year duration is consistent across UP scholarship-ecosystem sources, but the 2011 validity GO itself was not retrievable this cycle. | UP GO of Sept 2011 (reported; exact shasanadesh number unretrieved) + Board of Revenue GO dated 24.07.2014 रिपोर्ट पर आधारित — मूल आदेश अभी प्राप्त नहीं — 2026-08-10 को जांचा गया |
| Bihar (RTPS) | 1 year from the issue date | Bihar income certificates issued through RTPS state on their face that they are valid for one year from the date of issue; caste and permanent-residence certificates carry no expiry. Issued free via serviceonline.bihar.gov.in. | RTPS Bihar guidance + the validity line printed on Bihar income certificates (underlying circular unlocated) रिपोर्ट पर आधारित — मूल आदेश अभी प्राप्त नहीं — 2026-08-10 को जांचा गया |
| Maharashtra (Aaple Sarkar) | Generally 1 year — some schemes accept only a current-FY certificate | The Mumbai City district FAQ states the certificate is generally valid for 1 year, or only for the current financial year when applying to certain schemes. The consuming scheme's freshness rule wins over the general duration. | Mumbai City District official FAQ (Government of Maharashtra), income certificate section आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
| Gujarat (Digital Gujarat) | 3 years from the issue date (state purposes) | Gujarat extended income-certificate validity from 1 year to 3 years (decision reported 01.10.2021); state-purpose non-creamy-layer certificates were extended to 3 years effective 01.04.2016. Central-purpose EWS/NCL claims still follow the central financial-year rules. | Gujarat government decisions reported by DeshGujarat (01.10.2021 income; 27.04.2016 state NCL); Revenue Dept GR numbers unlocated रिपोर्ट पर आधारित — मूल आदेश अभी प्राप्त नहीं — 2026-08-10 को जांचा गया |
| Central EWS / OBC-NCL claims (any state) | State duration does NOT govern — the financial-year rules do | When the income certificate feeds a central EWS or OBC-NCL reservation claim, the state's printed duration is overridden: EWS follows the DoPT application-FY rule and OBC-NCL follows the recruiter's crucial-date/FY rule. A certificate inside its state validity can still be the wrong financial year. | DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt(Res) dated 31.01.2019 + DoPT EWS FAQ dated 19.09.2022 आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
यह कभी तय नहीं करता कि आप आय सीमा पर EWS के पात्र हैं या नहीं — वह self-declared है, तारीख का सवाल नहीं। SarkariDoc सरकारी वेबसाइट नहीं है; हर नतीजा अपनी अधिसूचना और DV call letter से मिला लें।
DoPT OM 36039/1/2019, Para 4.1
DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt(Res), दिनांक 31.01.2019, Para 4.1: "Income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc. for the financial year prior to the year of application." — यानी आय (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि सभी स्रोतों से) आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए गिनी जाएगी।
DoPT EWS FAQ — निर्णायक उदाहरण
DoPT EWS FAQ का निर्णायक उदाहरण: "if the closing date for receipt of application for a post is 1st August 2022, the financial year for computing gross annual income of the family shall be 2021-2022 and the certificate shall be valid for 2022-2023." — यानी आवेदन की अंतिम तारीख 1 अगस्त 2022 हो तो आय FY 2021-2022 की गिनी जाएगी और certificate FY 2022-2023 के लिए वैध होगा।
चार: जाति (SC/ST), EWS Income & Asset, सामान्य आय प्रमाण पत्र, और OBC नॉन-क्रीमी लेयर। इनके नियम सचमुच अलग हैं — SC/ST certificate केंद्रीय स्तर पर कभी expire नहीं होता, EWS हर 31 मार्च को खत्म होता है, आय प्रमाण पत्र राज्य के हिसाब से 1-3 साल चलता है, और OBC-NCL भर्ती संस्था पर निर्भर है (RRB issue date जांचता है, SSC सिर्फ status)। हर प्रकार का अपना पेज भी है, पूरी नियम-तालिका के साथ।
डिफ़ॉल्ट रूप से आपकी परीक्षा की आधिकारिक आवेदन की अंतिम तारीख, क्योंकि DoPT उसे ही निर्णायक तारीख मानता है जब तक परीक्षा संस्था कोई और तारीख तय न करे। हर समर्थित परीक्षा की अंतिम तारीख उसके आधिकारिक नोटिस से ली गई है। अगर आपकी अधिसूचना या DV call letter कोई और तारीख देती है, तो उसे खुद डालें — हर नतीजे के साथ इस्तेमाल हुई तारीख दिखती है।
नहीं। यह सिर्फ तारीखें और नियम जांचता है। यह आपकी पारिवारिक आय को EWS सीमा या creamy-layer टेस्ट से कभी नहीं जांचता — वे self-declared हैं और कोई तारीख-चेकर उन्हें तय नहीं कर सकता। आय जान-बूझकर बाहर रखी गई है, ताकि टूल किसी ऐसी चीज़ पर गलत pass या fail कभी न दे जिसे वह जांच ही नहीं सकता।
क्योंकि भर्ती संस्थाओं के नियम सचमुच टकराते हैं — RRB चाहता है कि OBC-NCL certificate अधिसूचना के वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को या बाद में जारी हो, जबकि SSC किसी issue-date window पर ज़ोर ही नहीं देता। बिना स्रोत के नतीजा अंदाज़ा होता; यहां हर नतीजा उस exact OM, नोटिस paragraph या राज्य नियम का नाम लेता है जिसने उसे तय किया, उस तारीख के साथ जब हमने उसे जांचा।
नहीं। SarkariDoc सरकारी वेबसाइट नहीं है। यह चेकर उद्धृत आधिकारिक नियमों पर चलता है ताकि आप document verification से पहले अपनी तारीखें खुद जांच सकें। निर्णायक तारीख और certificate की शर्त हमेशा अपनी आधिकारिक अधिसूचना और DV call letter में पुष्ट करें।
SarkariDoc सरकारी वेबसाइट नहीं है। यह चेकर सिर्फ तारीखें जांचता है, आय पात्रता नहीं — निर्णायक तारीख और certificate का नियम अपनी आधिकारिक अधिसूचना और DV call letter में पुष्ट करें।