आय प्रमाण पत्र वैधता चेकर
आय प्रमाण पत्र की वैधता हर राज्य खुद तय करता है, और अवधि में बड़ा फर्क है — UP में 3 साल, बिहार में 1 साल। अपना राज्य चुनें और issue date डालें; केंद्रीय EWS या OBC-NCL दावे के लिए राज्य की अवधि पर नहीं, वित्तीय-वर्ष नियमों पर जाएं।
यह सिर्फ तारीखें जांचता है, आपकी आय पात्रता नहीं
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यह फैसला क्योंदेखें
लागू नियम (आधिकारिक स्रोत). UP extended income-certificate validity from 6 months to 3 years by a September 2011 government order; computation standards are fixed by Board of Revenue GO No. 669/Ek-1-9-2014-11(2)/2011 dated 24.07.2014. Issued via eDistrict/eSathi by the Tehsildar. UP GO of Sept 2011 (reported; exact shasanadesh number unretrieved) + Board of Revenue GO dated 24.07.2014 2026-08-10 को जांचा गया.
कैसे तैयार करें
- जारी करने वाला राज्य चुनें. UP, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात की सत्यापित अवधियां शामिल हैं; बाकी राज्य ईमानदारी से 'असत्यापित' चिह्नित हैं।
- बताएं किसलिए चाहिए. राज्य योजना या सामान्य उपयोग राज्य की अवधि पर चलता है; केंद्रीय EWS/OBC-NCL दावा वित्तीय-वर्ष नियमों पर चला जाता है।
- issue date डालें. साथ में वह तारीख जब जमा करेंगे — चेकर आखिरी वैध दिन ठीक-ठीक दिखाता है।
- नतीजा और उसका स्रोत पढ़ें. वैध या expired देखें, उस राज्य नियम के साथ जिसने नतीजा तय किया — citation और हमारी जांच की तारीख समेत।
यह कैसे कैलकुलेट होता है — नियम, स्रोत और सीमाएँ
वैधता नियम और उद्धृत स्रोत
चेकर के नतीजे और यह तालिका एक ही नियम-पंक्तियां पढ़ते हैं — हर नतीजा उस पंक्ति का नाम लेता है जिसने उसे तय किया।
| कहां लागू | वैधता | क्या तय करता है | स्रोत |
|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | 3 years from the issue date | UP extended income-certificate validity from 6 months to 3 years by a September 2011 government order; computation standards are fixed by Board of Revenue GO No. 669/Ek-1-9-2014-11(2)/2011 dated 24.07.2014. Issued via eDistrict/eSathi by the Tehsildar. The 3-year duration is consistent across UP scholarship-ecosystem sources, but the 2011 validity GO itself was not retrievable this cycle. | UP GO of Sept 2011 (reported; exact shasanadesh number unretrieved) + Board of Revenue GO dated 24.07.2014 रिपोर्ट पर आधारित — मूल आदेश अभी प्राप्त नहीं — 2026-08-10 को जांचा गया |
| Bihar (RTPS) | 1 year from the issue date | Bihar income certificates issued through RTPS state on their face that they are valid for one year from the date of issue; caste and permanent-residence certificates carry no expiry. Issued free via serviceonline.bihar.gov.in. | RTPS Bihar guidance + the validity line printed on Bihar income certificates (underlying circular unlocated) रिपोर्ट पर आधारित — मूल आदेश अभी प्राप्त नहीं — 2026-08-10 को जांचा गया |
| Maharashtra (Aaple Sarkar) | Generally 1 year — some schemes accept only a current-FY certificate | The Mumbai City district FAQ states the certificate is generally valid for 1 year, or only for the current financial year when applying to certain schemes. The consuming scheme's freshness rule wins over the general duration. | Mumbai City District official FAQ (Government of Maharashtra), income certificate section आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
| Gujarat (Digital Gujarat) | 3 years from the issue date (state purposes) | Gujarat extended income-certificate validity from 1 year to 3 years (decision reported 01.10.2021); state-purpose non-creamy-layer certificates were extended to 3 years effective 01.04.2016. Central-purpose EWS/NCL claims still follow the central financial-year rules. | Gujarat government decisions reported by DeshGujarat (01.10.2021 income; 27.04.2016 state NCL); Revenue Dept GR numbers unlocated रिपोर्ट पर आधारित — मूल आदेश अभी प्राप्त नहीं — 2026-08-10 को जांचा गया |
| Central EWS / OBC-NCL claims (any state) | State duration does NOT govern — the financial-year rules do | When the income certificate feeds a central EWS or OBC-NCL reservation claim, the state's printed duration is overridden: EWS follows the DoPT application-FY rule and OBC-NCL follows the recruiter's crucial-date/FY rule. A certificate inside its state validity can still be the wrong financial year. | DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt(Res) dated 31.01.2019 + DoPT EWS FAQ dated 19.09.2022 आधिकारिक टेक्स्ट, हूबहू पढ़ा गया — 2026-08-10 को जांचा गया |
यह जांच क्या बता सकती है और क्या नहीं
यह कभी तय नहीं करता कि आप आय सीमा पर EWS के पात्र हैं या नहीं — वह self-declared है, तारीख का सवाल नहीं। SarkariDoc सरकारी वेबसाइट नहीं है; हर नतीजा अपनी अधिसूचना और DV call letter से मिला लें।
और संबंधित पेज व स्रोत
आम सवाल
Income certificate kab tak valid hota hai?
राज्य पर निर्भर करता है — यही इस सवाल का असली जवाब है। UP में 3 साल (2011 के शासनादेश से, पहले 6 महीने था), बिहार में 1 साल (certificate पर ही लिखा होता है), महाराष्ट्र में आम तौर पर 1 साल — पर कुछ योजनाएं सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष का certificate मांगती हैं — और गुजरात में 3 साल (2021 में 1 साल से बढ़ाया गया)। और अगर certificate किसी केंद्रीय EWS या OBC-NCL दावे के लिए चाहिए, तो राज्य की अवधि नहीं, वित्तीय-वर्ष नियम लागू होता है।
UP में आय प्रमाण पत्र कितने समय तक वैध है?
issue date से 3 साल। UP ने सितंबर 2011 के शासनादेश से वैधता 6 महीने से बढ़ाकर 3 साल की, और गणना के नियम (परिवार की परिभाषा, आय के मद) Board of Revenue के GO No. 669/Ek-1-9-2014, दिनांक 24.07.2014 से आते हैं। 2011 के GO का exact नंबर online नहीं मिला, इसलिए यह पंक्ति 'reported' चिह्नित है — 3 साल का आंकड़ा UP की scholarship व्यवस्था और ज़िला गाइडों में एक जैसा है।
बिहार में आय प्रमाण पत्र कितने समय तक वैध है?
issue date से 1 साल — RTPS से जारी बिहार के आय प्रमाण पत्रों पर यह छपा होता है ('निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य')। RTPS के जाति और स्थायी निवास प्रमाण पत्रों पर कोई expiry नहीं होती। certificate serviceonline.bihar.gov.in से मुफ्त, करीब 10 कार्य-दिवसों में बनता है।
क्या मैं अपना आय प्रमाण पत्र EWS या OBC-NCL दावे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं?
सीधे नहीं, और उसकी राज्य-वैधता वहां नहीं चलती। केंद्रीय EWS दावे के लिए आवेदन के वित्तीय वर्ष के लिए वैध Annexure-I Income & Asset certificate चाहिए; OBC-NCL दावा भर्ती संस्था के निर्णायक-तारीख नियम पर चलता है। UP की 3-साल window के भीतर का आय प्रमाण पत्र भी EWS दावे के लिए बेकार हो सकता है, क्योंकि वह गलत वित्तीय वर्ष दिखाता है — checkers का यह परिवार इसी जाल के लिए है। उन दावों के लिए EWS या OBC-NCL चेकर इस्तेमाल करें।
Scholarship portal 6 महीने से नया certificate मांग रहा है — पर मेरा राज्य 3 साल कहता है?
योजना का freshness नियम जीतता है। राज्य की वैधता ऊपरी सीमा है, स्वीकृति की गारंटी नहीं: कोई योजना या portal चालू वित्तीय वर्ष या 6 महीने से नया certificate मांग सकता है, भले राज्य की अवधि लंबी हो (महाराष्ट्र का आधिकारिक ज़िला FAQ कुछ योजनाओं के लिए ठीक यही कहता है)। पुराने certificate पर भरोसा करने से पहले योजना की अपनी document checklist पढ़ें।
क्या यह कोई आधिकारिक सरकारी टूल है?
नहीं। SarkariDoc सरकारी वेबसाइट नहीं है। यहां राज्य-अवधियां स्रोत और confidence लेबल के साथ उद्धृत हैं — महाराष्ट्र का नियम आधिकारिक ज़िला FAQ से है; UP, बिहार और गुजरात की अवधियां reported आंकड़े हैं जिनके मूल आदेश हम नहीं पा सके। अपने राज्य के e-district portal या certificate पर छपी वैधता लाइन से पुष्टि करें।
SarkariDoc सरकारी वेबसाइट नहीं है। यह चेकर सिर्फ तारीखें जांचता है, आय पात्रता नहीं — निर्णायक तारीख और certificate का नियम अपनी आधिकारिक अधिसूचना और DV call letter में पुष्ट करें।